ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਨਵੰਬਰ – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਹੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਹਮਲਿਆਂ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜਾਂ ਵਾਂਗ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫ਼ੰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਰੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਾਂਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜਾਂ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤੀ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਨੇ ਸੰਨ 1947, 1962, 1965 ਅਤੇ 1971 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ “ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ” ਵੱਲੋਂ ਫੈਲਾਏ ਅਤਿਵਾਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕੌਮੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਦੋ-ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਹੋਰ ਬਦਲਵੀਂਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਦੇ ਧੰਦੇ ਵੱਲ ਮੋੜਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੀਐੱਲਆਈ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਫਾਰਮਾ ਪਾਰਕ, ਫੂਡ ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੂਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਕੋਲੇ ਬਜਾਏ ਗੈੱਸ ਜਾਂ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਤਾਪ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਸਬੇ ਪੱਟੀ ਤੇ ਮੱਖੂ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਤੇ ਕਾਦੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਰੇਲਵੇ ਲਿੰਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਨਾਲ ਰੇਲਵੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਜੇਕਰ ਇਸ 20-30 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਜਾਣ ਲਈ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ’।
