ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਿਟ ਦੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਦੀ ਧਾਰਾ 307 ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਪ੍ਰਵਾਨ
ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ, 14 ਦਸੰਬਰ – ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਸਿਟ) ਨੇ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਾਪਰੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ‘ਗਿਣੀ-ਮਿੱਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਇਦ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 279 (ਰੈਸ਼ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਤੇ ਰਾਈਡਿੰਗ), 338 (ਬੇਧਿਆਨੀ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੱਟ ਫੇਟ ਲਾਉਣਾ) ਤੇ 304ਏ (ਰੈਸ਼ ਤੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਕੇ ਮੌਤ) ਨੂੰ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 307 ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 302 (ਕਤਲ), 147 (ਹਿੰਸਾ), 148 (ਹਿੰਸਾ, ਮਾਰੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ), 149 (ਸਾਂਝੇ ਮੰਤਵ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤਾ ਅਪਰਾਧ) ਤੇ 120 ਬੀ (ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼) ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਾਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਵਾਹਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੀ ਸਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ 4 ਕਿਸਾਨਾਂ, 1 ਸਥਾਨਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਭੜਕੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ 2 ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ 1 ਡਰਾਈਵਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਯੂਪੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 13 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ 13 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਵਿੱਚ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 326 (ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਸੱਟ ਮਾਰਨੀ), 34 (ਸਾਂਝੇ ਮੰਤਵ ਲਈ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ) ਤੇ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 3/25/30 ਜੋੜਨ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਐੱਸਪੀਓ) ਐੱਸ.ਪੀ.ਯਾਦਵ ਨੇ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ”ਤਿਕੁਨੀਆ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ‘ਸਿਟ’ ਦੇ ਮੁੱਖ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ਕਾਰ ਵਿਦਿਆਰਾਮ ਦਿਵਾਕਰ ਨੇ ਸੀਜੇਐੱਮ ਚਿੰਤਾ ਰਾਮ ਦੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣਾ, ਅਣਗਹਿਲੀ ਜਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।” ਐੱਸਪੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਮੁੱਖ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ‘ਗਿਣੀ-ਮਿੱਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼’ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ (ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ) ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 279, 338 ਤੇ 304ਏ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 307, 326 ਤੇ 34 ਤੇ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 3/25/30 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ”। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ 13 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਰੀ ਵਰੰਟਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਲਈ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੱਗੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 279, 338 ਤੇ 304ਏ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਿਕੁਨੀਆ ਹਿੰਸਾ ਕੇਸ ਦੇ 13 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸੀਜੇਐੱਮ ਦੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 34 ਤੇ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਧਾਰਾ 34 ਜੋੜੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਵਾਜਬ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਧਾਰਾ 149 ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਿਮਾਂਡ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪਹਿਲੀ ਐੱਫਆਈਆਰ (ਨੰ.219/2021) ਕਿਸਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਐੱਫਆਈਆਰ (ਨੰ.220/2021) ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰ ਸੁਮਿਤ ਜੈਸਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਲਈ ਅਣਪਛਾਤੇ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਨੌਂ ਮੈਂਬਰੀ ‘ਸਿਟ’ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਮਗਰੋਂ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
