ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਬੀਜੇਪੀ) ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ “The Kashmir Files” ਬਣੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1990 ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਹਿਜ਼ਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕਹਿ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਟੀ ਵੀ ਡਿਬੇਟਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਸਚਾਈ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਅਕਸ਼ ਨੂੰ ਢਾਅ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਹਕੀਕਤੀ ਰਿਪੋਰਟਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿਜਰਤ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗ਼ੈਰਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾ ਕੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਅ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਚਾਈ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਫੋਰਸਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਹਿਰ ਵਰਤਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਾਂਗ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਕੱਢ ਕੇ, ਜੰਗਲਾਂ, ਸੂਏ, ਨਹਿਰਾਂ, ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਹੇਠ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ 370 ਧਾਰਾ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਕੋਈ ਖ਼ਬਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਧੀਆਂ, ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਇਸ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ? ਆਰਟੀਆਈ (RTI) ਮਾਹਿਰ ਪੀ ਪੀ ਕਪੂਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ 1990 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ 1724 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 89 ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਬਹਾਮਣ ਪੰਡਿਤ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸਨ। 1990 ਤੋਂ ਹੀ 154166 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿਜ਼ਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 88% (135436) ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤ ਸਨ। ਰਹਿੰਦੇ 12% (18730) ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਿਜਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜੋ ਘੱਟ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਪੋਟਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਕਸਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਾਸਕ ਜਮਾਤ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਵੋਟ ਏਜੰਡਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਘਾਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਜੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਕਵਾਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਵਸਾ ਸਕੀ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਤਰਾਸਦੀ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ 10% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਫੇਸਬੂੱਕ ਗਰੁੱਪ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਫ਼ਿਲਮਾਂ, ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਕੇਵਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੁਨੀਲ ਪੰਡਿਤ ਜੋ ਖ਼ੁਦ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤ ਹੈ ਨੇ ਮੀਡੀਏ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਅੱਖੀਂ ਡਿੱਠਾ ਗਵਾਹ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ 31 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਲਈ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੇਵਲ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਨੀਆ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬੀਬੀ ਰਾਣਾ ਅਯੂਬ ਨੇ 2002 ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਤੇ ਵੱਡਾ ਮੀਡੀਆ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇਕ ਕਿਤਾਬ “Gujarat Files” ਲਿਖ ਕੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸੋਚ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪਿਰਤ ਪਾ ਗਈ। 2002 ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਡਿਕਟੇਟ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਹ-ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਪਲ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਕੂ, ਛੁਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਢਿੱਡ ਪਾੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਦਰਿੰਦਗੀ ਦੀ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ। ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਰਸਤਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਮੁਹੱਲੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਈ ਸਭ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 1984 ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਲਿਖਿਆਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਸੱਚ ਨੂੰ ਲੱਭਣ, ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਮੁਹਾਂਦਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਦਲੇ ਪਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਬਚਾ ‘ਚ ਟਿੱਲ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਰਾਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਵੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸਮੂਹ ਦਾ ਹੈ। “ਵਿੱਡੋ ਕਾਲੋਨੀ” ਵਰਗੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਸੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੈਂਚੀ ਚਲਾਏਗਾ। ਇਸ ਸਭ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਲੀ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ‘ਤੇ “1984” ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਕਦੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੀਆਂ ?
ਅਗਰ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਰਾਹੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਾਰਗਰ ਹਨ ਕਿ ਬੇ-ਇਨਸਾਫ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਜਗਿਆਸਾ ਦੂਜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਨਫ਼ਰਤਾਂ, ਉਜਾੜਿਆਂ, ਨਸਲਕੁਸ਼ੀਆਂ, ਅਨਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
“The Accidental Prime Minister”
ਫਿਲਮ ਰਾਹੀ ਸ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਨਫ਼ਰਤੀ ਬਿਰਤੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਬੌਣਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਫ਼ਿਲਮੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਕਸੁਰਤਾ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤੀ ਬਿਰਤੀ ਵੱਲ ਮੋੜਾ ਕੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਤਫ਼ਾਕਨ ਦੋਵੇਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਐਕਟਰ ‘ਅਨੁਪਮ ਖੇਰ’ ਹੈ ਜੋ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਹੈ। ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੋਦੀ ਭਗਤ ਬਣ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਉੱਪਰ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ MP ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫ਼ਿਲਮਾਂ, ਸੀਰੀਜ਼ ਰਾਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੀਡੀਏ ਤੱਕ ਵੱਡੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਰਤ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਉੱਪਰ ਜ਼ੁਲਮ ਸਿਤਮ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨਾ ਪਹਿਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
