ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 4 ਜੂਨ – ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਪਲਾਈਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਡ ਫ਼ੰਡ ਆਰਗਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਈਪੀਐੱਫਓ) ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਡ ਫ਼ੰਡ (ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ) ਜਮ੍ਹਾ ‘ਤੇ 8.1%ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਈਪੀਐੱਫ ਉੱਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਹੀ ਈਪੀਐੱਫਓ ਦੇ ਟਰੱਸਟੀਆਂ ਦੇ ਬੋਰਡ (ਸੀਬੀਟੀ) ਨੇ 2021-22 ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨੂੰ 2020-21 ਦੇ 8.5% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 8.1% ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿਰਤ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2021-22 ਲਈ ਈਪੀਐੱਫਓ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 8.1% ਵਿਆਜ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
