ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਜੁਲਾਈ – ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਚੋਂ ਕੁੱਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਮਨਫ਼ੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ‘ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਧਰਨੇ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਨਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਸਰਕੁਲਰ ‘ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਸ ਸਰਕੁਲਰ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਨੋਟਿਸ ਹਰੇਕ ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਆਮ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਯੂਪੀਏ ਹਕੂਮਤ ਦੌਰਾਨ 2013 ‘ਚ ਜਾਰੀ ਅਜਿਹੇ ਸਰਕੁਲਰ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਰਕੁਲਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਵ੍ਹਿਪ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਸਰਕੁਲਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ,”ਵਿਸ਼ਗੁਰੂ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਹੱਲਾ-ਡ(ਧ)ਰਨਾ ਮਨ੍ਹਾ ਹੈ!” ਸੀਪੀਐੱਮ ਆਗੂ ਸੀਤਾਰਾਮ ਯੇਚੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,”ਕੀ ਮਖ਼ੌਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੂਹ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋਣਗੀਆਂ”। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਬੇਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਓਨੀ ਵਧ ਡਰਪੋਕ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ‘ਅਜਿਹੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮਖ਼ੌਲ ਉਡਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਭਵਨ ਕੰਪਲੈਕਸ ‘ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।’ ਆਰਜੇਡੀ ਆਗੂ ਮਨੋਜ ਝਾਅ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ‘ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ’। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ,”ਕੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸੰਸਦੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਗ਼ੈਰ ਸੰਸਦੀ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ”।
