ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 9 ਸਤੰਬਰ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਰਲਾ ਆਧਾਰਿਤ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਿੱਦੀਕ ਕੱਪਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਥਰਸ (ਯੂਪੀ) ’ਚ ਦਲਿਤ ਮਹਿਲਾ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਮਗਰੋਂ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਕੱਪਨ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ’ਚ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਉਦੈ ਉਮੇਸ਼ ਲਲਿਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੱਪਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੱਪਨ ਦੇ ਭੜਕਾਹਟ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੂਤ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੱਪਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਅਗਲੇ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਰਹੇਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰੇਕ ਸੋਮਵਾਰ ਉਹ ਨਿਜ਼ਾਮੂਦੀਨ ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ’ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਪਨ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਮੱਲਾਪੁਰਮ (ਕੇਰਲਾ) ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੇ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਹਰੇਕ ਸੋਮਵਾਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹੱਦ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਜਾਂ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੱਪਨ ਨੂੰ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਸਫ਼ੈਦ ਬਣਾਉਣ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਇਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ’ਚ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮਹੇਸ਼ ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੱਪਨ ਦੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪੀਐੱਫਆਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਦੰਗੇ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੱਪਨ ਨੂੰ ਪੀਐੱਫਆਈ ਤੋਂ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਘਟਨਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ,‘‘ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ’ਚ ਜੁਰਮ ਹੈ? ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ (ਨਿਰਭਯਾ ਕੇਸ) 2012 ’ਚ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ’ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਭੜਕਾਊ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਹੋ।’’
