ਵੈਲਿੰਗਟਨ, 8 ਦਸੰਬਰ – ਲੇਬਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਥ੍ਰੀ ਵਾਟਰਸ ਰਿਫੋਰਮ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਕਲੌਤੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਲੇਬਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਤੀਜੀ ਰੀਡਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਵਾਟਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਂਟਾਈਟੀਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੱਕ ਚਾਰ ਜਨਤਕ ਜਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਔਖੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ “ਦਾਖਲ” ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ।
ਬਿੱਲ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਤੇ ਐਕਟ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਮਾਲਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਓਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ‘ਸਹਿ-ਸ਼ਾਸਨ’ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਣ।
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੈਣੀਆ ਮਹੂਤਾ ਨੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਥ੍ਰੀ ਵਾਟਰਸ ਰਿਫੋਰਮਸ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹਮਾਇਤ ਮੰਗ ਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਾਪੋ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਝੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਇਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ।
ਲੇਬਰ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਹਮਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਾਟਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਂਟਾਈਟੀਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਤੀਜੀ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਰੀਡਿੰਗ ‘ਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਿਆਸੀ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਚਾਰ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ।
ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਐਕਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਭਖਵੀਂ ਬਹਿਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਅਤੇ ਬੇਅਸਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕੌਂਸਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੇਲਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਆਖ਼ਰੀ ਸ਼ਾਟ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ 2023 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਹੈ।
ਗ੍ਰੀਨਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤਾ ਪਰ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਘਾਟ ਬਾਰੇ ‘ਚ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਣ ਆਪਣੀ ਹਮਾਇਤ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਤੇ ਪਾਟੀ ਮਾਓਰੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਦਨ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਨੇ ਸਹਿ-ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਟੀਨੋ ਰੰਗਟੀਰਟੰਗਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਤਿੰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਤੂਫ਼ਾਨ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਭਦ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਥ੍ਰੀ ਵਾਟਰਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 67 ਕੌਂਸਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਈਪਾਂ ਅਤੇ ਜਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਕੌਂਸਲਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਾ ਵੈਹਨੂਆ ਨਾਲ ਸਹਿ-ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਕਾਰਣ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ੁਦ ਦੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਨੌਂ ਮੇਅਰਾਂ ਅਤੇ ਨੌਂ ਆਈਡਬਲਿਊਆਈ (iwi) ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ 47 ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।
