ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਚ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦੇਵੇ – ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ/ਨਵੀਂ ਦਿਲੀ, 16 ਮਾਰਚ – ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਸੌ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸਿਰ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲਟਕ ਰਹੀ ਤਲਵਾਰ ਬਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ. ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋ. ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਮਣਕੇ ਅਤੇ ਅਮਨਦੀਪ ਭੱਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਸੱਤ ਸੌ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੰਜਾਬੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਏਜੰਟ ਵੱਲੋਂ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕੇ ਇਸ ਫ਼ਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹਨ ਜਿੰਨਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 3-4 ਸਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਹਰ ਤੰਗੀ ਝੱਲ ਕੇ, ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਗ਼ਲਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਪੁੱਜੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ‘ਚ ਹੜਕੰਪ ਮੱਚ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਪੁੱਜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ‘ਚ 12ਵੀਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ‘ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਦੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਮਾਪੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ‘ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹ-ਲਿਖ ਕੇ ਵੱਡਾ ਬਣੇ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦੇਸ਼ ‘ਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੈੱਟ ਹੋ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਫ਼ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਫ਼ਨਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਰੁਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਵੱਡੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀਵਾੜੇ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕੈਪਸ਼ਨ – ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ. ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋ. ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਮਣਕੇ ਅਤੇ ਅਮਨਦੀਪ ਭੱਟੀ ਤੇ ਹੋਰ
