ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਮਾਰਚ – ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਕੇਰਲ ਦੀ ਵਾਇਨਾਡ ਸੰਸਦੀ ਸੀਟ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ 2019 ਦੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੂਰਤ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਦਾ ਹੁਕਮ 23 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ) ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 102(1) ਅਤੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 8 ਤਹਿਤ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸੰਸਦ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ‘ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਲਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ।’ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਰਤ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੀ, ਉਹ ਅਯੋਗ ਰਹੇਗਾ। ਕੁੱਲ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਾਇਨਾਡ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਲਈ ਉਪ ਚੋਣ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 2024 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਲਈ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਲੜੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਇਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਜੇਪੀਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ।ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਹਿਰੂ-ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਗੁਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਡਰੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘਰ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।