ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 11 ਅਪ੍ਰੈਲ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਥਿਤ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਦੇ ਇਕ ਕੇਸ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਸੰਮਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਜ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ, ਬਾਦਲਾਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਗਸਤ 2021 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਤੇ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਚੀਫ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਸੰਮਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਬਾਦਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖੇੜਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੇ ਤੱਥ ਲੁਕੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਉਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਸੰਮਨ ਰੱਦ ਨਾ ਹੋਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਾਦਲ ਤੇ ਚੀਮਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖੇੜਾ ਨੇ 2009 ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਦੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ- ਇਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪਾਰਟੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਖਣ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਸ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਖੇੜਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।
ਅੱਜ ਢਾਈ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਜ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਮਾਣ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੇ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ?’ ਬਾਦਲ ਧੜੇ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਮਨ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਠਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਖੇੜਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ‘ਫਰਜ਼ੀ’ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਲਈ ਹੈ। ਖੇੜਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਤੁਸੀਂ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।’
