ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, 7 ਜੁਲਾਈ – ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ‘ਮੋਦੀ ਉਪਨਾਮ’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕੇੇਸ ਵਿੱਚ ਸੂਰਤ ਦੀ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਈ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਹੇਮੰਤ ਪ੍ਰਾਛਕ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 10 ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਈ ਸੁਣਾਈ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ‘ਨਿਆਂਪੂਰਨ, ਢੁੱਕਵੀਂ ਤੇ ਜਾੲਜ਼ਿ’ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਜਬ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ’ਤੇ ਰੋਕ ਨਾਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰੀ ਬਹਾਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਉਹ (ਗਾਂਧੀ) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ’ਤੇ ਰੋਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਥਾਪਿਤ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣਾ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਅਪਵਾਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਵੇਕਲੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਯੋਗਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਐੱਮਪੀ ਤੇ ਐੱਮਐੱਲਏ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਬਕਾਇਆ ਹਨ।’’ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਗਰੋੋਂ ਪੁਣੇ ਦੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਸਾਵਰਕਰ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਨੇ ਕੈਂਬਰਿਜ ਵਿੱਚ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀਰ ਸਾਵਰਕਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਰਤੀ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਲਈ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਹੋਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਖਨਊ ਦੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ।’’ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।’’
ਜੱਜ ਨੇ ਹੁਕਮ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਐਪੀਲੇਟ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਹੁਕਮ ਨਿਆਂਪੂਰਨ, ਢੁੱਕਵੇਂ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦਖ਼ਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਪੀਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਦੇ ਗੁਣ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਕਰਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਮੌਜੂਦਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸੋਧ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਹੋਣ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।’’ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਾਛਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਜਬ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਰਤ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਖਿਲਾਫ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ‘ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ’ ਫੈਸਲਾ ਲਏ।
ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੂਰਤ ਦੀ ਮੈਟਰੋਪਾਲਿਟਨ ਕੋਰਟ ਨੇ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕੇਸ ‘ਚ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਪੁਰਨੇਸ਼ ਮੋਦੀ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ‘ਮੋਦੀ ਉਪਨਾਮ’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਈ 2019 ਵਿੱਚ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 499 ਤੇ 500 (ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ) ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੂਰਤ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ ਵਿਚਲੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਵਾਇਨਾਡ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਉਸ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
