ਮਣੀਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸੱਚ ਬਨਾਮ ਸੌੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ

ਸਕੂਨ ਅਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ
ਮਣੀਪੁਰ ‘ਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਜਾਤੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਇਸ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਵਾਂਗ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਨੁਕਸਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਪਸੀ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਭਰੋਸਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਮਣੀਪੁਰ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਦਰਿੰਦਗੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਚਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ਵਿਚ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਸ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮਣੀਪੁਰ ਬਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਪਿੱਠ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਵਾਚੇ ਬਿਨਾ ਕੇਵਲ ਔਰਤਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣਾ ਕੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਭੂਮੀ ’ਚ ਕੁੱਕੀ, ਮਿਜੋ ਅਤੇ ਜੋਮੀ ਆਦਿ ਕਬਾਇਲੀ ਕਬੀਲਿਆਂ ਲਈ ’ਜ਼ੋ ਪੁਨਰ ਏਕੀਕਰਨ’ ਤਹਿਤ ਜ਼ੋ ਕਬੀਲਿਆਂ ਲਈ ’ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਥਾਪਨਾ’ ਭਾਵ ਜ਼ੋ ਕਿੰਗਡਮ ਦੀ ਕਲਪਨਾ, ਮਿਆਂਮਾਰ ਤੋਂ ਕੁੱਕੀ ਦਾ ਉਜਾੜਾ, ਗਲੋਬਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਆਪਣਾ ਗ਼ਲਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਜੋਂ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਓਬੀਓਆਰ ਤਹਿਤ ਏਸ਼ੀਅਨ ਰੋਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਦਬਾਅ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਨਸਲੀ ਟਕਰਾਅ, ਇਸਾਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਜੰਗਲ ਵਿਚ ਅਫ਼ੀਮ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਖੇਤੀ, ਨਾਰਕੋ- ਅਤਿਵਾਦ, ਅਤੇ ਘਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਦੁੱਖ ਦੀ ਗਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਤਾਕਤਾਂ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਪਿਆ ਪਾੜਾ ਪੂਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੇਦਨਾ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਲਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਆਸੀ ਬੜ੍ਹਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋਚਾ ਵਿਚ ਇਹ ਧਿਰਾਂ ਇਹ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮੇਟਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਛਵੀ ’ਤੇ ਉਗਲ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਚੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਲਈ ਤਾਕ ਲਗਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੀ ਚੁਨੌਤੀ ਅਤੇ ਅਣ ਐਲਾਨੀ ਜੰਗ ਬਾਰੇ ਬੋਧ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਬਿਨਾ ’ਵਿਰੋਧੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ’ ਕਰਨ ਦੀ ਪਿਰਤ ਪਾਲਦਿਆਂ ਕੁਝ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਕੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤਕ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਕੀ ਆਸ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿਚ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤਣਾਓ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਕੀ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਹਨ? ਨਿਰਦੋਸ਼ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੌਬ ਲਿੰਚਿੰਗ ਕਿਉਂ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬੇਬਸ ਕਿਉਂ ਹੈ?
ਮੌਜੂਦਾ ਤਣਾਉ ਮੈਤੇਈ ਅਤੇ ਕੁੱਕੀ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਰੰਜ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਔਜ਼ਾਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਣੀਪੁਰ ਵਿਚ ਮੈਤੇਈ, ਕੁੱਕੀ, ਜ਼ੋਮੀ ਅਤੇ ਨਾਗਾ ਮੁੱਖ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ 34 ਕਬਾਇਲੀ ਕਬੀਲੇ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ, ਮੈਤੇਈ ਆਬਾਦੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਪਰ ਇੰਫਾਲ ਦੇ ਘਾਟੀ ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 10% ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਰੋਤ ਹੀ ਮੈਤੇਈ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰ ਕੋਈ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਕੁੱਕੀ, ਜੋਮੀ ਅਤੇ ਨਾਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐੱਸ ਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਰਾਜ ਖੇਤਰ ਦੇ 90% ਹਿੱਸੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਆਬਾਦ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਗੈਰ ਐਸ ਟੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦਾ। ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਤੇਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਹਿੱਸਾ ਹਿੰਦੂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁੱਕੀ ਚਰਚ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਇਸਾਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਮਣੀਪੁਰ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਈਆਂ, ਅਤੇ 1917-19 ਦੇ ਅੰਗਲੋਂ ਕੁੱਕੀ ਯੁੱਧ ’ਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੇ ਇਸਾਈ ਧਰਮ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਕੀ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਸਾਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੈਤੇਈ 1901 ਵਿੱਚ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 60%, 1951 ਵਿੱਚ ਜੋ 59% ਸੀ, ਹੁਣ ਘੱਟ ਕੇ 49% ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਲ 1949 ’ਚ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ’ਚ ਰਲੇਵੇਂ ਤੱਕ ਮੈਤੇਈ ਇੱਕ ਜਨਜਾਤੀ ( ਐਸ ਟੀ) ਕਬੀਲੇ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਦਰਜਾ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ। 1891, 1901, 1931 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਤੇਈ ਨੂੰ ਜਨਜਾਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ। ਪਰ 1951 ਦੇ ਗਜ਼ਟੀਅਰਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਪੀਨਾਥ ਬਰਦੋਲੋਈ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐੱਸ ਟੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਜੇ.ਜੇ.ਐਮ. ਨਿਕੋਲਸ ਰਾਏ, ਇੱਕ ਈਸਾਈ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਜੋ ਹੁਣ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੈ, ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਮਣੀਪੁਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ।
ਮੈਤੇਈ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਆਬਾਦੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ 40 ਵਿਧਾਇਕ, ਕੁੱਕੀ-ਜ਼ੋਮੀ 10 ਅਤੇ ਨਾਗਾ 10 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ। ਪਰ ਐਸ ਟੀ ਰੁਤਬੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੁੱਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹਨ। ਕੂਕੀ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐਸ ਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੈਤੇਈ ਨੂੰ ਐਸ ਟੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਸਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਮੈਤੇਈ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਪੀੜਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਤੇਈ ਨੇ ਐਸ ਟੀ ਦਰਜਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਬੂਤਾਂ ਸਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਇਆ। ਲੰਮੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੈਤੇਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਜਾਤੀ (ਐਸ ਟੀ) ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੂਜੀਆਂ ਕੁੱਕੀ ਅਤੇ ਨਾਗਾ ਜਾਤੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਉੱਠੀਆਂ ਹਨ।
ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾ ਕਰਮ ’ਚ 3 ਮਈ 2023 ਨੂੰ ਕੁੱਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਆਲ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨ ਮਨੀਪੁਰ (ਏਟੀਐਸਯੂਐਮ) ਨੇ ਕਬਾਇਲੀ ਏਕਤਾ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮਾਰਚ ਨੂੰ “ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੈਲੀ” ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਰਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮੈਤੇਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਿਨ ਹਿੰਸਾ, ਅਗਨੀ ਅਤੇ ਤਬਾਹੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੂਰਾਚੰਦਪੁਰ, ਇੰਫਾਲ ਈਸਟ, ਇੰਫਾਲ ਵੈਸਟ, ਬਿਸ਼ਨੂਪੁਰ, ਟੇਂਗਨੋਪਾਲ ਅਤੇ ਕੰਗਪੋਕਪੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਮਨੀਪੁਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਰੈਲੀ ਦਾ ’’ਏ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਬਾਇਲੀ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਚਰਚਜ਼ ਫੋਰਮ” ਨੇ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਟੇਂਗਨੂਪਾਲ, ਕੰਗਪੋਕਪੀ ਅਤੇ ਚੂਰਾਚੰਦਪੁਰ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ‘ਚ ਕੁੱਕੀ ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੈਤੇਈ ਦੇ ਕਾਫੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਚਰਚ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਫਾਲ ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੜਕੀ ਭੀੜ ਨੇ ਕਈ ਕੁੱਕੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਅਤੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੂਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਧਕ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਮੈਤੇਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁੱਕੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਖਾਈ ਅਤੇ ਬੰਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁੱਕ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੇ ਸਨ।
4 ਮਈ ਨੂੰ ਵਧਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 355 ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ। ਜੋ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਹਮਲੇ ਜਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੜਬੜੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ੌਜ, ਅਸਾਮ ਰਾਈਫ਼ਲਜ਼, ਰੈਪਿਡ ਐਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਲੁੱਟੇ ਗਏ 1041 ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 214 ਹਥਿਆਰ ਹੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸੀ। ’ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੈਲੀ’ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਮਨੀਪੁਰ ‘ਚ ਮੈਤੇਈ ਅਤੇ ਕੁੱਕੀ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮੈਤੇਈ ਨੂੰ ਐਸ ਟੀ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੇ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਜੰਗਲੀ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ, ਨਾਰਕੋ ਅਤਿਵਾਦ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ, ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਕਸਰ ਝੜਪਾਂ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੁਆਰਾ ਉਚਿੱਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ।
ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੁੱਕੀ ਕਬੀਲੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਮਰਥਕ ਹਨ। ਜੰਗਲਾਤ ਐਕਟ ਵਿੱਚ 1976 ਦੀ ਸੋਧ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕਮਾਤਰ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈ। ਮਣੀਪੁਰ ’ਚ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਕੁੱਕੀ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵੈਟਲੈਂਡਜ਼ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੀ। ਮਨੀਪੁਰ ਦਾ ਪਹਾੜੀ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰ ਅਫ਼ੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ’ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੁਝ ਕਬਾਇਲੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ’ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਨਾਰਕੋ-ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਖ਼ਤ ਰੋਸ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬਾਇਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰਕੂ ਲੀਹਾਂ ‘ਤੇ ਭੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਬਰਮਾ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਗ਼ਲਬਾ ਬਣਾ ਚੁੱਕਿਆ ਚੀਨ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਮਣੀਪੁਰ ਵਿਚ ਮਿਆਂਮਾਰ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ਗਵਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਜਨ ਜੀਵਨ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਮਿਆਂਮਾਰ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ 34 ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਸੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਰੋਹੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਵਜੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਕੀ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਧਦੀ ਗਈ, ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ, ਸਗੋਂ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਹਿੰਸਾ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿੱਤ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਕੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਥਰੂ ਪੂੰਝਣ ਅਤੇ ਮਲ੍ਹਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਖੇਤਰੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ’ਚ ਨਾਰਕੋ-ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਾਸ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਕੀ ਅਤੇ ਮੈਤੇਈ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਗੜਬੜ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਮਾਜ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਮਣੀਪੁਰ ਅਦਭੁਤ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਾਲਾ ਸੁੰਦਰ ਰਾਜ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਤਬਾਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚੁਨੌਤੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਕੂਨ ਅਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ, ਸਲਾਹਕਾਰ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ, 9781355522